गोवा में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक पर जेपीसी के अध्ययन दौरे में शामिल हुए अनुराग सिंह ठाकुर
शिक्षा, वित्त और रक्षा क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ समिति ने किया व्यापक विचार-विमर्श
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पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री एवं लोकसभा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने बुधवार को विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के गोवा अध्ययन दौरे में भाग लिया। विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर प्रमुख हितधारकों के विचार एवं सुझाव जानने के लिए समिति द्वारा आयोजित व्यापक परामर्श प्रक्रिया के तहत यह दौरा किया गया।
अध्ययन दौरे के प्रथम सत्र में समिति ने गोवा सरकार, आईआईटी गोवा और गोवा विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र स्थित महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, सी-डैक पुणे तथा भारतीय भू-चुंबकत्व संस्थान के प्रतिनिधियों ने भी विधेयक से संबंधित अपने विचार और सुझाव समिति के समक्ष रखे।
इस दौरान शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारियों के साथ भी विचार-विमर्श किया गया।
भोजनावकाश के बाद समिति की बैठक में उच्च शिक्षा के वित्तीय एवं रक्षा क्षेत्रों से जुड़े पहलुओं पर विशेष रूप से चर्चा हुई। इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक तथा नाबार्ड सहित प्रमुख वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों ने समिति के समक्ष अपने सुझाव रखे।
रक्षा क्षेत्र से संबंधित विचार-विमर्श में मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जैसे रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। इसके अलावा वित्तीय सेवा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने विधेयक से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार साझा किए।
जेपीसी का यह अध्ययन दौरा प्रस्तावित विधेयक पर विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों से व्यापक परामर्श प्राप्त करने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा।
